Wednesday, February 8, 2023
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60 साल में पहली बार घटी चीन की आबादी, जल्द बन सकता है बुजुर्गों का देश

बीजिंग। चीन की आबादी में 60 साल में पहली बार गिरावट आई है और यह 2022 में 850,000 घटकर 1,411 अरब हो गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सांख्यिकीय कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 2022 के अंत तक राष्ट्रीय जनसंख्या 1,411.75 अरब थी (31 प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं और सैनिकों की जनसंख्या सहित, लेकिन हांगकांग, मकाओ और ताइवान के निवासियों और 31 प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं में रहने वाले विदेशियों को छोडक़र) 2021 के अंत में जनसंख्या में आठ लाख 50 हजार की कमी आई थी।

बयान में कहा गया है कि चीन में पुरुष जनसंख्या 7220.06 लाख थी, जबकि महिला जनसंख्या 6890.69 लाख थी, और कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 104.69 था (महिला 100 है)। सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2022 में जन्म की संख्या 6.77 प्रति हजार के साथ 90.56 लाख थी और मौतों की संख्या एक करोड़ 41 लाख थी, मृत्यु दर 7.37 प्रति हजार थी; प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर शून्य से 0.60 प्रति हजार थी।

ब्यूरो ने यह भी कहा कि 16 से 59 वर्ष की कामकाजी उम्र में जनसंख्या 8750.6 लाख (चीनी कुल जनसंख्या का 62 प्रतशित) थी 60 और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2800 लाख (19.8 प्रतिशत) और जनसंख्या 65 और उससे अधिक थी 2090.8 लाख (14.9 प्रतिशत) था। बुजुर्ग होती जनसंख्या के चलते चीन के सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ रहा है और चीन की सरकार को बुजुर्गों की देखभाल और पेंशन आदि पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।

 

अति जनसंख्या को रोकने के लिए 1979 में शुरू की गई एक बच्चा नीति से चीनी आबादी का लिंग संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। इस नीति के तहत शहरी परिवारों को केवल एक बच्चा पैदा करने का अधिकार था, जबकि ग्रामीण परिवारों को दो बच्चे हो सकते थे, लेकिन केवल अगर पहली लडक़ी हो तो।

 

चीन के अधिकारियों ने 2013 में प्रतिबंधों में ढील दी। पति-पत्नी में से कम से कम एक परिवार में एकमात्र बच्चा था, को दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति थी। बाद में 2016 में, सभी जोड़ों को दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति दी गई। हालांकि उपायों से न केवल जन्म दर में उछाल आया, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा। अधिकारियों ने 2021 की गर्मियों में जनसंख्या कानून में संशोधन की मंजूरी दी। संशोधनों ने परिवारों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति दी और पहले लगाए गए सभी जुर्माने रद्द कर दिए।

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