आंदोलनकारियों के मुद्दे पर 25 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाये सरकार

संयुक्त राज्य आंदोलनकारी मंच ने 26 दिसंबर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी

राज्य आंदोलनकारियों ने कहा, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करे सरकार

देहरादून। राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने जनवरी के आखिरी सप्ताह में विधानसभा सत्र आहूत किये जाने की खबरों को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। राज्य आंदोलनकारी सँयुक्त मंच के तत्वावधान में गुरुवार को शहीद स्मारक में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। सँयुक्त मंच ने मीडिया में इस आशय की खबरें प्रकाशित होने पर कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में आयोजित करने पर विचार कर रही है, पर कड़ी आपत्ति दर्ज की।सँयुक्त मंच के संयोजक क्रांति कुकरेती ने कहा कि सरकार ने सदन में वचन दिया था कि सरकार 15 दिनों में विशेष सत्र आयोजित करके राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कानूनी जामा देगी, लेकिन 3 -3 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया।

परन्तु आज तक धरातल पर कुछ हुआ नहीं। सँयुक्त मंच ने सरकार से माँग की है कि 25 दिसम्बर तक हर हाल में सत्र आयोजित करके इस विधेयक को राजभवन की मंजूरी दिलवाये। अन्यथा 26 दिसम्बर से हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पत्रकार वार्ता में राम किशन, विनोद असवाल, प्रभात डंडरियाल, शैलेन्द्र राणा, मनोज कुमार, आशीष चौहान, सुनीता ठाकुर, राम चन्द्र नौटियाल आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे।