Friday, June 2, 2023
Home अंतर्राष्ट्रीय इटली के पीएम ने दिया ब्रिटेन-अमेरिका को झटका, अंग्रेजी के इस्तेमाल पर...

इटली के पीएम ने दिया ब्रिटेन-अमेरिका को झटका, अंग्रेजी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

रोम। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ब्रिटेन और अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने नया कानून पेश किया है। इसके मुताबिक सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने पर 1 लाख यूरो यानि 1,08,705 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि अंग्रेजी ब्रिटेन और अमेरिका में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है।

अब इटली में आधिकारिक संचार में किसी भी विदेशी भाषा विशेष रूप से अंग्रेजी के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा। इटली के लोअर हाउस की नेता फैबियो रामपेली ने यह कानून पेश किया है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसे पूरा समर्थन दिया है। कानून के प्रस्ताव के मुताबिक आधिकारिक संचार में किसी भी विदेशी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की बात कही गई है। मगर विशेष रूप से एंग्लोमेनिया यानि इंग्लिश पर प्रतिबंध को केंद्रित किया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि विदेशी भाषा का इस्तेमाल इतालवी भाषा को नीचा दिखाता है। इससे अपमान भी महसूस होता है।

वह भी ऐसे समय में अंग्रेजी का इस्तेमाल हो रहा है ,जब ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। अब इस बिल को शीघ्र ही संसद में बहस के लिए लाए जाने की तैयारी है। इसके बाद इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में इतालवी भाषा का एक कार्यालय खोलने की आवश्यकता भी बताई गई है, जहां लिखित, मौखिक ज्ञान पर इतालवी भाषा का अधिकार हो।

मसौदे के मुताबिक इटली में काम कर रही विभिन्न विदेशी कंपनियों में भी यह नियम लागू किया जाएगा, जहां आंतरिक नियमों, रोजगार अनुबंधों इत्यादि के लिए इतालवी भाषा का संस्करण होना चाहिए। यानी विदेशी कंपनियों को भी आधिकारिक संचार में इतालवी भाषा का ही इस्तेमाल करना होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह केवल फैशन की बात नहीं है, क्योंकि वह आता है और गुजर जाता है, लेकिन एंग्लोमेनिया यानी अंग्रेजी का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इटली का अनुच्छेद 2 इतालवी भाषा को राष्ट्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार और उपयोग के लिए अनिवार्य बनाने की शक्ति देता है। ऐसा नहीं करने पर 5000 यूरो यानी 5435 अमेरिकी डालर से लेकर 100000 यूरो के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।

RELATED ARTICLES

अगर राष्ट्रपति बना तो खत्म करूंगा अवैध प्रवासियों के बच्चों की स्थायी नागरिकता- डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वह 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो देश में अवैध रूप से रह...

कीव पर रूस का हवाई हमला, कई इमारतों में लगी आग

कीव। कीव पर लगातार तीसरी रात भी रूस की ओर से हवाई हमले किए गए और कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया।...

फोन जब्त करने से नाराज हुई छात्रा ने स्कूल में लगा दी आग, 20 लोगों की मौत

गुयाना। फोन जब्त किए जाने से नाराज एक लडक़ी ने स्कूल में आग लगा दी और इस वजह से 20 लोगों की मौत हो गई।...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

अगर राष्ट्रपति बना तो खत्म करूंगा अवैध प्रवासियों के बच्चों की स्थायी नागरिकता- डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वह 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो देश में अवैध रूप से रह...

बिग ब्रेकिंग- सीएम धामी की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल प्रमोद रावत ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल प्रमोद रावत ने की खुदकुशी। बैरक में खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। सीएम आवास से राजभवन...

देवरिया जिले में तीन युवकों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म कर चौराहे पर छोड़ा , तीनो पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश। देवरिया जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के तीन युवकों ने एक महिला के...

एसजीआरआर एजुकेशन मिशन की शिक्षक चयन प्रक्रिया में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग

– एसजीआरआर पब्लिक स्कूल तालाब शाखा में चार दिवसीय प्रक्रिया 30 मई से 2 जून 2023 तक आयोजित  –  रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा...

Recent Comments