Thursday, October 5, 2023
Home देहरादून उत्तराखण्ड विक्रम ऑटो परिवहन महासंघ द्वारा अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर कल...

उत्तराखण्ड विक्रम ऑटो परिवहन महासंघ द्वारा अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर कल प्रस्तावित प्रदेशव्यापी चक्का जाम को कांग्रेस पार्टी ने दिया अपना समर्थन

देहरादूनः- उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखण्ड विक्रम ऑटो परिवहन महासंघ द्वारा अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर कल दिनांक 29 नवम्बर 2022 को पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की परिवहन नितियों के विरोध में चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की वर्तमान ऑटो विक्रम एवं डीजल चालित वाहनांे को बन्द करने से प्रदेश के हजारांे लोग बेरोजगार होने की कगार में हैं। सरकार का यह निर्णय अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 मार्च से सीटी बसों एवं विक्रमों को बाहर का रास्ता दिखा रही है जिन्हें क्रमशः 15 वर्ष एवं 7 वर्ष की अवधि हो चुकी है।
श्री माहरा ने कहा कि सरकार ने वर्तमान में विक्रम की अवधि 7 वर्ष एवं सीटी बसों की अवधि 15 वर्ष रखी है जो कि निराधार है। उन्होंने कहा जबकि उच्च न्यायालय के सिंगल व डबल वैंच ने सरकार के इस अव्यवहारिक निर्णय को निरस्त किया है। परन्तु सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों का भी पालन नही कर रही है। जिससे ऑटो चालक संगठन सड़कांे पर उतरकर अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर संघर्ष करने को मजबूर है। श्री माहरा ने कहा कि सरकार खुलेआम कानून का मखौल उड़ा रही है। उन्होंने ने कहा कि कोराना काल मेें ऑटो व सीटी बसों के मालिकों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जनता की सेवा की है तथा अधिकांश ऑटो/विक्रम/सीटी बस मालिकों ने बैंकों से ऋण लेकर वाहन खरीदे हुए हैं, वर्तमान में उन्हें किश्त चुकाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा इन वाहन मालिकों को कोई भी सहायता नही दी गई हैं। अब जब सामान्य स्थिति है तब सरकार इस तरह का तुगलगी फरमान जारी कर अपनीे हठधर्मिता का परिचय दे रही है, जो कि अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाहन मालिकों के उपर हो रहे अत्याचार का पुरजोर विरोध करती है तथा सरकार से पुरानी परिवहन नीति ही लागू करने की मांग करती है।
श्री माहरा ने कहा कि पूरे प्रदेश में वाहनों की फिटनेश के लिए केवल एक संेन्टर डोईवाला लालतप्पड में स्थापित किया गया है जो कि सरकार की 28 किमी. परिमिट नीति के खिलाफ है। वाहन मालिकांे को वाहनों की फिटनेश कराने के लिए संेटर के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं होना यह चाहिए था कि सरकार को अपनी नीति के अनुरूप 28 किमी. की परिधि के अन्तर्गत ही फिटनेश संेटन स्थापित करने चाहिए थे ऐसा ना करके सरकार ने ऑटो विक्रम चालक मालिकों का मानसिक उत्पीडन किया है।

RELATED ARTICLES

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 77 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय...

  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी एवं मां भारती की रक्षा के...

STF उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर पैनी नजर, हेलिसेवा बुकिंग में लगी 8 फर्जी वेबसाइटों को कराई बन्द,

देहरादून:-  एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा चारधाम यात्रा हेतु साइबर ठगों द्वारा हेलीसेवा टिकट बुकिंग के नाम पर प्रयोग की जा रही 08 फर्जी...

*एसटीएफ उत्तराखण्ड ने यूकेएसएसएससी परीक्षा माफियाओं में से एक और मुख्य अभियुक्त की सम्पत्ति का किया आकलन।*

  ♦️ *आरएमएस कम्पनी के सुपरवाईजर अभियुक्त विपिन बिहारी की निकली 01 करोड़ रूपये की चल अचल सम्पत्ति।* ♦️ *अभियुक्त विपिन बिहारी की युकेएसएसएससी परीक्षा पेपर...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

मायावती आश्रम पहुँचे कृषि मंत्री गणेश जोशी, पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

लोहाघाट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बुधवार को लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर लोहोघाट में अद्वैत आश्रम, मायावती का...

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दिल्ली में रोड शो

उत्तराखण्ड में आधारभूत ढांचे बनाने को औद्योगिक निवेश की जरूरत- धामी देहरादून। दिसंबर में उत्तराखंड में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर दिल्ली में...

अगर आप भी इस तरीके से पीते हैं नारियल पानी तो शरीर को हो सकता है नुकसान, जानें कौन सा है वो तरीका?

नारियल पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होने के साथ-साथ नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इतना हेल्दी चीज आपको...

धामी सरकार के कानून पर कोर्ट की मुहर, उत्तराखंड में महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

30 नवंबर 2022 को उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ था विधेयक, राजभवन की मंजूरी के बाद जारी हुआ था नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस...

Recent Comments